सुशासन तिहार में उठी अनोखी मांग: कच्ची शराब पर रोक के लिए ग्रामीणों ने शराब दुकान खोलने सौंपा आवेदन



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पब्लिक स्वर,बिलासपुर। प्रदेश सरकार जहां सुशासन तिहार के जरिए गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा कर रही है, वहीं बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र से एक ऐसी मांग सामने आई है जिसने सभी का ध्यान खींचा है। ग्राम पंचायत हरदी में आयोजित जिला स्तरीय सुशासन तिहार शिविर में ग्रामीणों ने क्षेत्र में शासकीय देशी और अंग्रेजी शराब दुकान खोलने की मांग प्रशासन के सामने रखी।

ग्राम पंचायत सोनबंधा के सरपंच प्रतिनिधि विवेकानंद दिवाकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आवेदन सौंपते हुए शासन से इस दिशा में जल्द पहल करने की गुहार लगाई। पहली नजर में यह मांग सामान्य लग सकती है, लेकिन इसके पीछे ग्रामीणों ने जो तर्क दिए हैं, वे क्षेत्र की जमीनी हकीकत को उजागर करते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि हरदी और आसपास के गांवों में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। खासकर कच्ची महुआ शराब का निर्माण और बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि इस अवैध शराब में कई बार हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि बीते वर्षों में जहरीली शराब से मौत और तबीयत बिगड़ने जैसी घटनाएं प्रदेश के कई हिस्सों में सामने आ चुकी हैं, इसलिए समय रहते ठोस कदम उठाना जरूरी है।

सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि क्षेत्रवासियों को शराब खरीदने के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। इससे न केवल लोगों को असुविधा होती है, बल्कि इसी का फायदा उठाकर अवैध कारोबारी गांवों में नकली और मिलावटी शराब बेच रहे हैं।

ग्रामीणों का तर्क है कि यदि हरदी में शासकीय शराब दुकान खोली जाती है तो लोगों को शासन द्वारा तय गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप शराब उपलब्ध होगी, साथ ही अवैध बिक्री पर प्रभावी रोक लग सकेगी। इससे प्रशासन को राजस्व लाभ भी होगा और क्षेत्र में अवैध तस्करी पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

सुशासन तिहार शिविर में उठी इस मांग ने प्रशासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है—एक तरफ सरकार नशामुक्ति और सामाजिक जागरूकता पर जोर दे रही है, तो दूसरी ओर ग्रामीण अवैध शराब के खतरे से बचाव के लिए वैध विकल्प की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की इस मांग पर क्या फैसला लेता है और हरदी क्षेत्र को अवैध शराब कारोबार से निजात दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।



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