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नकटी बेदखली मामले में सांसद बृजमोहन का बड़ा बयान, पहले पुनर्वास, फिर कार्रवाई



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पब्लिक स्वर,रायपुर। रायपुर के नकटी क्षेत्र में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी परियोजना को लेकर बेदखली नोटिस पाने वाले ग्रामीणों ने शनिवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर अपनी चिंता साझा की। ग्रामीणों ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के बाद उत्पन्न स्थिति से सांसद को अवगत कराया और पुनर्वास की मांग रखी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रभावित ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास परियोजनाओं के नाम पर किसी भी परिवार को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर नहीं किया जाएगा।

सांसद ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी शासन के समक्ष अपना पक्ष रखा था और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा कर ऐसा समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, जिससे विकास कार्य भी प्रभावित न हों और जरूरतमंद परिवारों के हित भी सुरक्षित रहें।

बैठक में प्रशासन को निर्देश दिए गए कि जब तक प्रभावित परिवारों के पुनर्वास या वैकल्पिक आवास की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्रवाई न की जाए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए कोई दूसरा घर नहीं है, उन्हें बेघर होने की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य जनकल्याण है, न कि लोगों को संकट में डालना।

सांसद ने यह भी अपील की कि जिन लोगों के पास अन्य स्थानों पर आवास उपलब्ध हैं, वे सरकारी परियोजना को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग करें, ताकि वास्तव में भूमिहीन और जरूरतमंद परिवारों को पुनर्वास का लाभ मिल सके।

उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया के दौरान मानवीय दृष्टिकोण अपनाने तथा ग्रामीणों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। सांसद ने भरोसा दिलाया कि किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सरकार न्यायपूर्ण एवं संतुलित समाधान की दिशा में काम करेगी।

गौरतलब है कि नकटी क्षेत्र में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी परियोजना को लेकर प्रभावित ग्रामीण लगातार पुनर्वास की मांग उठा रहे हैं। इससे पहले भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल इस मुद्दे पर अपना समर्थन जता चुके हैं और परियोजना से जुड़े विषय पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रभावित परिवारों के हितों पर विचार करने का आग्रह कर चुके हैं। फिलहाल सांसद के हस्तक्षेप के बाद प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।



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