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पब्लिक स्वर,नई दिल्ली। NEET-UG 2026 री-एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram पर भारत में अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह कदम परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने और कथित पेपर लीक से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, NEET परीक्षा से जुड़े कई Telegram ग्रुपों पर प्रश्नपत्र लीक करने और उससे संबंधित भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के आरोप सामने आए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, Telegram की सेवाओं पर भारत में निर्धारित और सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध 22 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान भारतीय उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म की सेवाओं का सामान्य रूप से उपयोग नहीं कर सकेंगे।
मैसेज एडिट फीचर पर भी रोक
सरकार ने Telegram को एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया है। आदेश के तहत भारत में पहले से पोस्ट किए गए संदेशों पर मैसेज एडिट (संपादन) सुविधा को अस्थायी रूप से बंद करने को कहा गया है। यह प्रतिबंध 30 जून 2026 तक लागू रहेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, हाल के वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से जुड़े मामलों में परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ लोगों द्वारा Telegram के एडिट फीचर का उपयोग कर पुराने संदेशों में बदलाव कर कथित "पेपर लीक" के फर्जी सबूत तैयार करने की शिकायतें सामने आई थीं। इसी संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
21 जून को होगा NEET-UG री-एग्जाम
उल्लेखनीय है कि NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार, NTA और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर परीक्षा से संबंधित संदिग्ध गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है।
परीक्षा सुरक्षा पर सरकार की सख्ती
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से फैलने वाली अफवाहें, फर्जी दस्तावेज और कथित पेपर लीक के दावे परीक्षार्थियों में भ्रम और तनाव पैदा करते हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। हालांकि, Telegram या संबंधित एजेंसियों की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। प्रतिबंध और अन्य निर्देशों के प्रभाव को लेकर आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।
