PART 2:गीदम थाना भगवान भरोसे,थाने में बवाल के बाद भी TI को संरक्षण,उधर पीड़ित को थाने से दबाव,अब गृहमंत्री को शिकायत



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पब्लिक स्वर,रायपुर/गीदम।दंतेवाड़ा के गीदम में पिछले 10 दिनों में मचा बवाल अब तक शांत नहीं हुआ है जिसका सीधा कनेक्शन गीदम थाने से है।जिले के गीदम थाने को राजनीतिक हाईजैक कर लिया गया है।पहली घटना में सराफा व्यापारी के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने मारपीट की तो दूसरी घटना में थाने के अंदर थाना प्रभारी विजय पटेल के कक्ष के सामने ही उपद्रवियों ने पत्रकार डूंगरमल सोनी को गंदी गाली गलौच के साथ उन्हें डराया और जान से मारने की धमकी दी।

TI के संरक्षण से राजनीतिक अखाड़ा बना थाना फिर भी TI पर कार्यवाही शून्य 

यह पहली बार है जब थाने के अंदर 14 जनवरी की देर रात इतना बड़ा बवंडर मचा जिसकी साक्षी पुलिस भी बनी और अंततः SP गौरव राय ने फोर्स भेजकर सुरक्षा व्यवस्था यथावत की।लेकिन बड़ी बात यह है कि थाना प्रभारी के संरक्षण के चलते गीदम में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई।

राजनीति के सामने बौने दिखे पुलिस अधिकारी और कानून व्यवस्था
किसी सरकारी परिसर के अंदर बवाल करने पर अपराधियों पर गंभीर धाराओं के साथ अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया जाता है लेकिन इतने बड़े कांड का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ फिर भी थाना प्रभारी विजय पटेल ने संरक्षण देते हुए जमानतीय धारा लगा कर अतिगंभीर मामले को दबा दिया। 

TI विजय पटेल को संरक्षण क्यों:थाना बना अवैध वसूली का केंद्र,पीड़ितों को राजीनामा का दबाव

गीदम थाने से राजनीति चल रही है या राजनीति से गीदम थाना चल रहा है यह बड़ा सवाल है क्योंकि जिस पत्रकार डूंगरमल सोनी ने घटना का वीडियो बना कर शिकायत की अब मामले को दबाने के लिए थाने से उन पर दबाव डालने के लिए आरोपियों से डूंगरमल सोनी के बेटे के नाम पर फर्जी शिकायत ली गई है और संदेश छुड़वाया जा रहा है कि मामले में उनके बेटे पर FIR कर देंगे अन्यथा राजीनामा कर लो।
दरअसल बताते हैं कि अंदरूनी क्षेत्र में तैनात वरिष्ठ अफसरों को गीदम और दंतेवाड़ा थाने में प्रभार ना देकर केवल चुनिंदा लोगों को ही रोटेट किया जा रहा है।ताकि रिमोट कंट्रोल से थाना चल सके।
अब थाना प्रभारी की शिकायत गृहमंत्री को
अब लगातार मानसिक प्रताड़ना के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत गृहमंत्री विजय शर्मा,कलेक्टर दंतेवाड़ा देवेश ध्रुव,SP गौरव राय को कर दी है और पीड़ित ने कहा कि मामले में संलिप्त पुलिस अधिकारी और आरोपियों पर उचित कार्यवाही हो ताकि कानून व्यवस्था पुनर्स्थापित हो और आम आदमी गीदम में सुरक्षित रह सके।




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