केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने पुछा सवाल

पब्लिक स्वर,रायपुर/ केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने विधानसभा में वन मंत्री से सवाल किया है जिसपर वन मंत्री ने जवाब क्या जवाब दिया देखिए।

नीलकंठ टेकाम क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) क्या बाफना में महिलाओं की बुनकर सहकारी समिति पंजीकृत है? यदि पंजीकृत है तो उसका पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक क्या है? (ख) क्या इस समिति को स्कूली बच्चों के स्काउट गाइड ड्रेस प्रदाय करने के लिए शासकीय राशि जारी की गई? यदि हां, तो कब और कितनी राशि जारी की गई है? (ग) राशि किस बैंक में जमा की गई और कब-कब राशि आहरित की गई? (घ) समिति के द्वारा क्या ड्रेस जमा नहीं किया गया? यदि हां, तो उनके खिलाफ वसूली के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? क्या राशि जमा नहीं करने से उनके खिलाफ गबन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा?

विधानसभा में वन मंत्री केदार कश्यप ने दिया जवाब

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप ) : (क) जी हां, पंजीकृत है। इसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./केजीएन /20, दिनांक 16.07.2019 है। (ख) जी हां, जारी की गई है। दिनांक 08.09.2020 को राशि रु. 20.00 लाख की अग्रिम राशि जारी की गई है। (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर, शाखा कोंडागांव में प्रश्नांकित समिति के खाता क्रमांक-105003025530 में दिनांक 15/09/2020 को राशि जमा हुआ है।

(घ) समिति को प्रदाय राशि रू. 20.00 लाख के विरुद्ध 4000 सेट गणवेश जमा किया जाना था, जिसके विरुद्ध 1820 जोड़ी शर्ट पैट एवं 1690 जोड़ी कुर्ती पायजामा ही जमा किया गया, शेष ड्रेस जमा नहीं किया गया है। इस संबंध में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोंडागांव द्वारा पत्र क्रमांक/5282 दिनांक 02.06.2023 को, शेष गणवेश जमा नहीं करने पर समिति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही/वसूली की कार्यवाही हेतु समिति को पत्र जारी किया गया है। समिति के द्वारा शेष गणवेश जमा नहीं करने पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव द्वारा अपने पत्र क्रमांक/3217 दिनांक 25/02/2025 के माध्यम से थाना प्रभारी, थाना कोंडागांव को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु पत्र लिखा गया है।

नीलकंठ टेकाम अध्यक्ष महोदय :मेरा प्रश्न सहकारिता मंत्री जी से संबंधित है। इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी संतोषजनक ढंग से प्राप्त हो चुकी है। इसमें मेरा दो छोटे-छोटे प्रश्न हैं। पहला, यह कि यह योजना सन् 2018-19 में उन बच्चों के लिए तैयार किया गया था, जो प्रायमरी स्कूल में पढ़ते हैं। कोण्डागांव के 100 प्रायमरी स्कूल, जो बार्डर इलाके के हैं, वहां पर स्काऊट गाइड प्रारंभ करने के लिए उन बच्चों को यूनीफार्म देने की योजना तैयार की गई थी। इसके लिए 20 लाख रूपये डी.एम.एफ. फण्ड से एक महिला समिति को दिया गया था कि वह वर्दी सप्लाई करें। लेकिन अलग-अलग कारणों से, लालफीताशाही से, कई तरीके से इस पैसे का बंदरबांट कर लिया गया। मंत्री जी द्वारा जवाब में बताया गया है कि वसूली के लिए थाना प्रभारी को भी चिट्ठी लिख दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हम आज की तारीख में ई-गवर्नेस की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह के मामले जिलों में ही संज्ञान में लेकर निराकरण कर दिया जाये तो हमारे विष्णु देव साय की सरकार के सुशासन का परिणाम आने वाले दिनों में दिख सकता है।

दूसरा, मैं यह चाहता हूं कि इस योजना के साथ उस इलाके के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के बच्चों को एक अनुशासन सीखने को मिलेगा। माननीय मंत्री जी स्वयं स्काउट गाइड से जुड़े हुए हैं तथा देश-विदेश की यात्रा करके स्काउट गाईड के बारे में अच्छे से जानते हैं। यहां पर राकेश यादव जी बैठे हुए हैं, वे भी स्काउट गाईड के माध्यम से अनुशासन को जानते हैं। तो यह एक बहुत अच्छी योजना थी। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस राशि का उपयोग आने वाले दिनों में जो प्रायमरी स्कूल के बच्चे हैं, स्काऊट गाईड को उन 100 स्कूलों में प्रारंभ करने के लिए किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: चलिये, मंत्री जी जवाब दीजिये

केदार कश्यप अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है। जब उन बच्चों को यूनीफार्म देने के लिए प्रावधान किया गया था तो उस समय इनकी सरकार रही। तत्कालीन समय में आप वहां के जिलाधीश भी हुआ करते थे और यह आपके ही पहल से हुआ था। लेकिन किन्हीं कारणों से यह पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन आज की स्थिति में वहां पर लगभग 4 हजार गणवेश के विरुद्ध लगभग 35-36 सौ गणवेश वितरित किया गया है। लगभग 17 लाख 55 हजार रूपये का गणवेश वितरण किया गया है। 2 लाख 45 हजार रूपये का यूनिफार्म सप्लाई नहीं हो पाया है। हम उसके लिए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि उनको शत् प्रतिशत यूनिफार्म दिया जाये।