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पब्लिक स्वर,रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, कृषि, ऊर्जा, परिवहन और खनिज प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन निर्णयों में किसानों के लिए नई प्रोत्साहन नीति, 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ करने और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने जैसे अहम कदम शामिल हैं।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) को आईपीओ के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और आम निवेशकों को भी कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है।
बैठक में खरीफ-2026 से लागू होने वाली कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को भी मंजूरी दी गई। सरकार का लक्ष्य धान पर अत्यधिक निर्भरता कम कर किसानों को अन्य फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। नई व्यवस्था के तहत धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की व्यवस्था भी जारी रहेगी। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए चना खरीदी की अनुमति दी गई है, ताकि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए। मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय भी लिया है। सरकार के अनुसार इससे योग से जुड़ी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का संचालन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
शहरी परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने खनिज परिवहन और भंडारण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। कुल मिलाकर मंत्रिपरिषद के फैसले राज्य में कृषि सुधार, निवेश, हरित परिवहन और तकनीक आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
